मोटीलाल नगर पुनर्विकास पर विवाद: वर्षा गायकवाड़ ने MHADA CEO पर लगाए धमकी के आरोप, बीजेपी ने भी जताई आपत्ति

अंडरकवर एडिटर न्यूज़ एजेंसी | एडिटर – महेश राठौड़

मुंबई: Mumbai के गोरेगांव स्थित मोटीलाल नगर पुनर्विकास परियोजना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। Varsha Gaikwad ने MHADA के सीईओ Sanjeev Jaiswal पर स्थानीय निवासियों को धमकाने का गंभीर आरोप लगाया है।

वीडियो से बढ़ा विवाद

यह विवाद उस समय बढ़ा जब एक वीडियो सामने आया, जिसमें संजीव जायसवाल एक प्रदर्शन कर रहे निवासी से कड़े लहजे में बात करते नजर आए। आरोप है कि उन्होंने पुलिस को उस व्यक्ति की पहचान जांचने को कहा और कथित तौर पर ‘घुसखोर’ कहकर चेतावनी दी।

इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और विपक्ष ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं।

वर्षा गायकवाड़ का आरोप

कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने आरोप लगाया कि पुनर्विकास और भूमि अधिग्रहण के विरोध में आवाज उठाने वाले नागरिकों को डराने-धमकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बड़े प्रोजेक्ट्स में आम लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है।

उन्होंने Dharavi पुनर्विकास परियोजना का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वहां भी सर्वे के दौरान निवासियों पर दबाव बनाया गया था।

बीजेपी ने भी जताई नाराजगी

इस पूरे मामले पर Pravin Darekar ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी का इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।

निवासियों के बीच मतभेद

सूत्रों के अनुसार, विरोध करने वाले कुछ निवासी पुनर्विकास में मिलने वाले घरों के आकार को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वहीं, कुछ अन्य निवासी इस परियोजना के समर्थन में भी सामने आए हैं और उन्होंने इसे क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी बताया।

पुनर्विकास परियोजना का विवरण

यह परियोजना 143 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है और Adani Group के सहयोग से लागू की जा रही है।

योजना के तहत:

• 3,702 पात्र परिवारों को लगभग 1,600 वर्ग फुट के घर मिलेंगे
• 328 व्यावसायिक यूनिट्स को 987 वर्ग फुट का स्थान दिया जाएगा
• करीब 1,600 झुग्गी निवासियों को SRA योजना के तहत पुनर्वास मिलेगा

सरकार ने इस परियोजना के लिए MHADA को विशेष योजना प्राधिकरण का दर्जा दिया है और इसे सात वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

निष्कर्ष

मोटीलाल नगर पुनर्विकास परियोजना अब राजनीतिक और सामाजिक विवाद का केंद्र बनती जा रही है। एक ओर जहां सरकार और एजेंसियां इसे विकास का कदम बता रही हैं, वहीं दूसरी ओर स्थानीय निवासियों के अधिकारों और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं।