🚨 यौन अपराधियों को नहीं मिलेगी पैरोल? महाराष्ट्र सरकार सख्त नियम बनाने की तैयारी में

मुंबई: महाराष्ट्र में हाल ही में सामने आए दिल दहला देने वाले मामले के बाद राज्य सरकार अब सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यौन अपराधों में दोषी ठहराए गए अपराधियों को पैरोल न देने के लिए कड़े नियम तैयार किए जाएं।

⚖️ कैबिनेट बैठक में लिया गया बड़ा फैसला

मुंबई में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कानून और न्याय विभाग को जेल मैनुअल में संशोधन करने के निर्देश दिए। सरकार का मानना है कि ऐसे अपराधों में सजा काट रहे दोषियों को पैरोल देने से वे दोबारा गंभीर अपराध कर सकते हैं।

😢 पुणे की घटना ने झकझोरा

यह फैसला पुणे जिले के Pune के भोर तहसील के नारसापुर गांव में हुई एक दर्दनाक घटना के बाद लिया गया है, जहां एक 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई।

पुलिस के अनुसार, आरोपी पहले भी इस तरह के मामलों में शामिल रह चुका था। इस घटना ने पूरे इलाके में आक्रोश पैदा कर दिया और लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की।

📊 “दोहराए जाने वाले अपराध रोकना जरूरी”

मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने कहा कि ऐसे मामलों में बार-बार अपराध करने वाले आरोपियों पर विशेष नजर रखने की जरूरत है। अधिकारियों के मुताबिक, करीब 80% ऐसे अपराध दोहराने वाले अपराधियों द्वारा किए जाते हैं।

🏛️ पहले भी बना था नियम, कोर्ट ने किया था खारिज

सरकार ने 2017-18 में भी इसी तरह का नियम लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन अदालत ने इसे बाद में रद्द कर दिया था। अब सरकार नए सिरे से कानूनी प्रावधान तैयार करने की दिशा में काम कर रही है, ताकि यह नियम न्यायिक जांच में टिक सके।

⚠️ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची की मौत का कारण दम घुटना (asphyxia) बताया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बच्ची को बहला-फुसलाकर सुनसान जगह ले जाकर वारदात को अंजाम दिया।

आरोपी को गिरफ्तार कर Protection of Children from Sexual Offences Act और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

🧑‍⚖️ SIT जांच और फास्ट ट्रैक ट्रायल

मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर जल्द से जल्द सख्त सजा दिलाई जाएगी।

🗣️ नेताओं की प्रतिक्रिया

एनसीपी नेता Supriya Sule ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde ने आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए कहा कि ऐसे अपराधियों को जीने का अधिकार नहीं है।

🧾 निष्कर्ष

पुणे की इस घटना ने एक बार फिर समाज को झकझोर दिया है। अब सबकी नजरें सरकार के उन सख्त कदमों पर हैं, जो भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने में कितने प्रभावी साबित होते हैं।