By UnderCover Editor News Agency
News Contributor – Zaeem Rizvi

4 नवम्बर 2025 को कलेक्टर कार्यालय और बीएमसी (P/North Ward) द्वारा संयुक्त कार्रवाई में मालवणी, मलाड (पश्चिम), मुंबई के अली तालाव रोड के पास सरकारी भूमि पर बने लगभग 120–128 अवैध झोपड़ों को ध्वस्त किया गया।
यह कार्रवाई सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने की एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा थी, जो बॉम्बे हाईकोर्ट और महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव के आदेशों के तहत की गई।

यह कार्रवाई अचानक नहीं हुई, बल्कि यह उस सार्वजनिक हित याचिका (PIL No. 54/2017) के अंतर्गत जारी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है जो बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र भर की सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हटाने के लिए दायर की गई थी।
24 अप्रैल 2024 को माननीय हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था

“कलेक्टर का कार्यालय राज्य संपत्ति का संरक्षक है, जो अंततः जनता की होती है। यह कलेक्टर का कर्तव्य है कि वह सरकारी भूमि की रक्षा के लिए उचित कदम उठाए।”

इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्य सचिव श्री नितिन करीअर ने 25 मई 2024 को सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए कि सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमणों के विरुद्ध सख्त और त्वरित कार्रवाई की जाए।

इसके अनुपालन में विभागीय आयुक्त श्री राधाकृष्ण गेमे ने भी सभी जिलों को नगर निकायों के सहयोग से ऐसी अवैध कब्जों को हटाने के आदेश जारी किए।

इसी राज्यव्यापी अभियान के तहत चिकोवाडी, अंबुजवाडी, दरुवली और मालवणी सहित मुंबई के कई क्षेत्रों में कार्रवाई की गई।

इससे पहले 29 मई 2025 को इसी स्थान पर लगभग 80–85 झोपड़ियों को हटाया गया था।

बाद में दोबारा अवैध पुनर्निर्माण पाए जाने पर 4 नवम्बर 2025 को फिर से तोड़फोड़ की गई।

इस कार्रवाई का नेतृत्व प्रो. डिप्टी कलेक्टर (अतिक्रमण निष्कासन) श्री विनायक विमल तुलसिराम पाडवी ने बीएमसी P/North विभाग के अधिकारियों के साथ किया।

यह पूरी कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट और राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार सरकारी भूमि की सुरक्षा के उद्देश्य से की गई।

रिपोर्टर का नोट

News Contributor – Zaeem Rizvi

“मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल सच्चाई को सामने लाना और गलत सूचनाओं को रोकना है। यह कार्रवाई हाईकोर्ट और राज्य सरकार के आदेशों के तहत की गई है, किसी व्यक्ति के निजी आदेश पर नहीं,” — ज़ईम रिज़वी।

आने वाली रिपोर्ट में इस कार्रवाई से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज़ और पत्रों की प्रतियां सार्वजनिक पारदर्शिता के लिए साझा की जाएंगी।

— Reported by UnderCover Editor News Agency