बांद्रा में बड़ी कार्रवाई: हाईकोर्ट के आदेश पर झुग्गियों पर चला बुलडोजर, 4 दिन तक जारी रहेगा अभियान मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक बार फिर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिल रही है। बांद्रा पूर्व रेलवे स्टेशन के पास स्थित गरीब नगर झुग्गी इलाके में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ अभियान शुरू कर दिया गया है। 🚧 रेलवे की बड़ी योजना के लिए खाली कराई जा रही जमीन पश्चिम रेलवे के अधिकारियों ने मंगलवार से अवैध निर्माणों को हटाने का काम शुरू किया। यह अभियान संताक्रूज से मुंबई सेंट्रल के बीच पांचवीं और छठी रेलवे लाइन बिछाने की लंबे समय से लंबित परियोजना का हिस्सा है। इस परियोजना का उद्देश्य मुंबई की लोकल ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को कम करना और रेल संचालन को और बेहतर बनाना है। ⚖️ हाईकोर्ट ने दी सख्त अनुमति, लेकिन रखी शर्तें बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेलवे भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की अनुमति दी है। कोर्ट ने माना कि झुग्गियों और कचरे के कारण रेलवे ट्रैक और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि जिन झुग्गीवासियों को सरकारी सर्वे में पात्र पाया गया है, उन्हें बिना वैकल्पिक आवास दिए बेदखल नहीं किया जा सकता। 🏗️ चार दिन तक चलेगा अभियान अधिकारियों के अनुसार, यह तोड़फोड़ अभियान करीब चार दिनों तक जारी रहेगा। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। 🏙️ पुनर्विकास और नई सुविधाओं की तैयारी खाली कराई गई जमीन का उपयोग न केवल रेलवे लाइन विस्तार के लिए किया जाएगा, बल्कि यहां भविष्य में व्यावसायिक विकास की भी योजना है। रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) पहले ही आसपास की जमीन को निजी डेवलपर्स को सौंप चुका है। 🚆 बांद्रा टर्मिनस का होगा विस्तार इस अभियान के बाद खाली हुई जमीन का इस्तेमाल बांद्रा टर्मिनस के विस्तार में भी किया जाएगा। योजना के तहत यहां से 50 नई ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी और बांद्रा सबअर्बन स्टेशन को टर्मिनस से जोड़ा जाएगा। 👮 भारी सुरक्षा और निगरानी मौके से सामने आई तस्वीरों में बुलडोजर, मलबा हटाने की मशीनें और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात नजर आया। प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ इस अभियान को अंजाम दे रहा है। 🧾 निष्कर्ष मुंबई जैसे महानगर में विकास और पुनर्वास के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती है। बांद्रा में चल रहा यह अभियान एक ओर जहां शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा, वहीं दूसरी ओर प्रभावित लोगों के पुनर्वास की जिम्मेदारी भी प्रशासन के सामने बड़ी परीक्षा है।