सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस विशाल सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकतर हिस्सा आम जनता के लिए मुफ्त रहेगा, जबकि केवल 15 प्रतिशत क्षेत्र में ही टिकट आधारित आकर्षण विकसित किए जा सकेंगे।
जनता के लिए खुला रहेगा बड़ा हिस्सा
इस परियोजना के तहत बनाए जाने वाले समुद्री किनारे पर प्रोमेनेड, गार्डन, पार्क, साइकिल ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और अन्य सुविधाएं पूरी तरह से जनता के लिए निशुल्क उपलब्ध होंगी। यह क्षेत्र मुंबई के सबसे बड़े और आधुनिक वॉटरफ्रंट स्पेस में से एक बनने जा रहा है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिली जिम्मेदारी
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने इस परियोजना के लैंडस्केपिंग और रखरखाव का काम रिलायंस इंडस्ट्रीज को सौंपा है, जिसे कंपनी अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) पहल के तहत विकसित करेगी। इस प्रोजेक्ट पर करीब 400 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और कंपनी अगले 30 वर्षों तक इसकी देखरेख करेगी।
कोर्ट ने रखी शर्तें
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का आवासीय या व्यावसायिक निर्माण बिक्री या लीज के लिए नहीं किया जाएगा। साथ ही, टिकट वाले आकर्षणों का दायरा कुल क्षेत्रफल के 15 प्रतिशत तक ही सीमित रहेगा, ताकि आम जनता की पहुंच बनी रहे।
जल्द शुरू होगा विकास कार्य
बीएमसी अधिकारियों के अनुसार, कोर्ट के इस फैसले के बाद अब प्रोजेक्ट के सभी लंबित कार्यों को गति मिलेगी। पहले से ही कुछ हिस्सों में तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसमें वर्ली इलाके में पौधों की नर्सरी भी तैयार की गई है।
पर्यावरण और सौंदर्यीकरण पर जोर
यह प्रोजेक्ट न केवल शहर के सौंदर्यीकरण में अहम भूमिका निभाएगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुंबई को एक विश्वस्तरीय समुद्री तट विकसित करने का रास्ता साफ हो गया है। यह प्रोजेक्ट शहरवासियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ एक खुला और हरित सार्वजनिक स्थान प्रदान करेगा, जो आने वाले समय में मुंबई की पहचान बन सकता
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