राज्य सरकार द्वारा हस्तक्षेप और आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (MESMA) लागू किए जाने के बावजूद कर्मचारियों ने अपना आंदोलन जारी रखा है। ऐसे में रोजाना यात्रा करने वाले ऑफिस कर्मचारी, छात्र, बुजुर्ग और मरीजों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। लोकल ट्रेन, मेट्रो, टैक्सी, ऑटो रिक्शा और ऐप आधारित कैब सेवाओं में भारी भीड़ देखी जा रही है।
BEST संयुक्त कामगार कृति समिति के संयोजक उदय अंबोंकर ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी लंबे समय से लंबित मांगों पर प्रशासन द्वारा कोई गंभीर कदम नहीं उठाया गया है।
BEST, जो मुंबई में उपनगरीय रेलवे के बाद दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक परिवहन माध्यम है, प्रतिदिन लगभग 25 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करता है। वर्तमान में BEST के पास 2,766 बसों का बेड़ा है, जिनमें से अधिकांश बसें निजी ऑपरेटरों के ‘वेट-लीज’ मॉडल पर संचालित होती हैं।
कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में BEST के बजट को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के साथ विलय करना, सातवें वेतन आयोग (2016-2026) की सिफारिशों को लागू करना, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया भुगतान का निपटान, परिवहन और बिजली सेवाओं में ठेका प्रणाली समाप्त करना और वेट-लीज कर्मचारियों को स्थायी करना शामिल है।
इस बीच, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश पर यूनियन नेताओं और अधिकारियों के साथ बैठक की, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। वहीं औद्योगिक न्यायालय द्वारा हड़ताल पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश और MESMA लागू होने के बावजूद कर्मचारी अपने आंदोलन पर डटे हुए हैं।
पहले दिन की हड़ताल के दौरान BEST की केवल 48 बसें ही सड़कों पर चल सकीं। इसके अलावा, कुछ जगहों पर पथराव, धमकी और बसों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं भी सामने आईं, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई।
फिलहाल, मुंबईकरों को राहत मिलने के कोई संकेत नहीं हैं और यदि जल्द समाधान नहीं निकला, तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है।
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