श्रेणी: Health

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor

मुंबई के मशहूर ‘के रुस्तम’ आइसक्रीम पार्लर का लाइसेंस निलंबित, परिसर में चूहे मिलने से कार्रवाई

मुंबई के मशहूर ‘के रुस्तम’ आइसक्रीम पार्लर का लाइसेंस निलंबित, परिसर में चूहे मिलने से कार्रवाई

मुंबई के मशहूर ‘के रुस्तम’ आइसक्रीम पार्लर का लाइसेंस निलंबित, परिसर में चूहे मिलने से कार्रवाई मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के चर्चगेट इलाके में स्थित प्रतिष्ठित ‘के रुस्तम’ आइसक्रीम पार्लर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया है। यह कदम निरीक्षण के दौरान सामने आई गंभीर स्वच्छता खामियों और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के बाद उठाया गया। निरीक्षण में सामने आईं गंभीर खामियां FDA अधिकारियों द्वारा की गई औचक जांच में पार्लर के अंदर और स्टोरेज एरिया में जिंदा चूहे और मक्खियां पाए गए। इसके अलावा, बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट्स भी मिले, जिनका इस्तेमाल आइसक्रीम बनाने में किया जा रहा था। एक्सपायर्ड फ्लेवर मौके पर नष्ट निरीक्षण टीम ने पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, अनानास, चेरी, बादाम, ब्लैककरंट समेत कई फ्लेवरिंग एजेंट्स को एक्सपायर्ड पाए जाने पर मौके पर ही नष्ट कर दिया, ताकि उनका आगे उपयोग न हो सके। गुणवत्ता पर भी उठे सवाल जांच के दौरान लिए गए सैंपल्स की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि आइसक्रीम में मिल्क फैट की मात्रा केवल 7.94 प्रतिशत थी, जबकि FSSAI के मानकों के अनुसार न्यूनतम 10 प्रतिशत होना अनिवार्य है। इससे उत्पाद की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कोल्ड चेन में भी लापरवाही FDA ने यह भी पाया कि आइसक्रीम के सुरक्षित भंडारण के लिए जरूरी कोल्ड चेन का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा था, जो खाद्य सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है। लाइसेंस निलंबित, दुकान बंद रखने के निर्देश FDA के अनुसार, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत पार्लर का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। साथ ही, सैंपल रिपोर्ट आने तक दुकान को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। ‘सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र’ अभियान के तहत कार्रवाई यह कार्रवाई FDA के ‘सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र’ अभियान के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। निष्कर्ष: मुंबई के प्रतिष्ठित फूड आउटलेट पर हुई यह कार्रवाई साफ संकेत देती है कि खाद्य सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह घटना अन्य फूड व्यवसायों के लिए भी चेतावनी है कि वे स्वच्छता और गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करें।  
मुंबई में बुखार का बढ़ता प्रकोप: कोविड, स्वाइन फ्लू और RSV के मामलों में अचानक उछाल

मुंबई में बुखार का बढ़ता प्रकोप: कोविड, स्वाइन फ्लू और RSV के मामलों में अचानक उछाल

मुंबई में बुखार का बढ़ता प्रकोप: कोविड, स्वाइन फ्लू और RSV के मामलों में अचानक उछाल मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इन दिनों तेज बुखार और सांस से जुड़ी बीमारियों के मामलों में अचानक वृद्धि ने स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टरों की चिंता बढ़ा दी है। शहर के अस्पतालों और निजी क्लीनिकों में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जहां कोविड-19, स्वाइन फ्लू (H1N1), इन्फ्लुएंजा A और रेस्पिरेटरी सिंकिशियल वायरस (RSV) के मिश्रित मामलों की पुष्टि हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले कुछ हफ्तों में जहां स्वाइन फ्लू के मामले अधिक थे, वहीं अब अचानक कोविड-19 के मामलों में भी तेजी से इजाफा हुआ है। प्रमुख अस्पतालों की लैब्स में रोजाना कई पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, जिससे स्थिति और चिंताजनक बनती जा रही है। डॉक्टरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन बीमारियों के समान लक्षण हैं। सभी संक्रमणों में 102 से 103 डिग्री तक तेज बुखार, शरीर में दर्द और छाती में जकड़न जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे में सटीक पहचान के लिए पीसीआर टेस्ट ही एकमात्र भरोसेमंद तरीका है। इसके साथ ही कुछ अस्पतालों में वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी पेट से जुड़ी संक्रमण की समस्या भी बढ़ रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि इस स्थिति के पीछे देरी से आने वाला मानसून एक बड़ा कारण है। बीएमसी की कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दक्ष शाह और अन्य विशेषज्ञों के मुताबिक, बारिश में देरी के कारण शहर में लंबे समय तक नमी और स्थिर हवा बनी रही, जिससे वायरस के फैलने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ। हालांकि, राहत की बात यह है कि वर्तमान कोविड-19 वेरिएंट अधिकांश लोगों के लिए हल्का है और गंभीर स्थिति कम देखने को मिल रही है। लेकिन बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और मधुमेह या फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए खतरा अभी भी ज्यादा बना हुआ है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि एक साथ कई संक्रमण होने से स्थिति गंभीर हो सकती है। डॉक्टरों ने लोगों को बिना सलाह के दवाइयां लेने से बचने की सख्त चेतावनी दी है। खुद से एंटीबायोटिक्स या अन्य दवाओं का सेवन बीमारी को छिपा सकता है और आगे चलकर दवाओं के असर को कम कर सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने, नियमित रूप से हाथ धोने और अपनी सेहत पर नजर रखने की सलाह दी है। खासतौर पर जोखिम वाले लोगों को ऑक्सीजन लेवल और शरीर का तापमान लगातार मॉनिटर करने और किसी भी गंभीर लक्षण पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की अपील की गई है। 👉 निष्कर्ष: मुंबई में बढ़ते संक्रमण के मामलों ने एक बार फिर सतर्क रहने की जरूरत को उजागर किया है। समय पर सावधानी और सही इलाज ही इस स्थिति से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है।  
मुंबई में फर्जी लैब्स पर सख्ती की मांग: बिना योग्य पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट जारी करने पर FIR दर्ज करने की अपील

मुंबई में फर्जी लैब्स पर सख्ती की मांग: बिना योग्य पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट जारी करने पर FIR दर्ज करने की अपील

मुंबई में फर्जी लैब्स पर सख्ती की मांग: बिना योग्य पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट जारी करने पर FIR दर्ज करने की अपील मुंबई | विशेष रिपोर्ट: मुंबई में संदिग्ध और नियमों का उल्लंघन करने वाली पैथोलॉजी लैब्स के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ प्रैक्टिसिंग पैथोलॉजिस्ट्स (MAPPM) ने ऐसे लैब्स के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करते हुए स्वास्थ्य विभाग और संबंधित प्राधिकरणों को कड़ा कदम उठाने का आग्रह किया है। एसोसिएशन का कहना है कि कई लैब्स बिना योग्य पैथोलॉजिस्ट की निगरानी के रिपोर्ट जारी कर रही हैं, जो न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है बल्कि मरीजों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है। डॉ. यादव ने कहा कि “लोग पैथोलॉजी रिपोर्ट पर पूरा भरोसा करते हैं क्योंकि उसी के आधार पर इलाज तय होता है। ऐसे में बिना विशेषज्ञ निगरानी के रिपोर्ट जारी करना बेहद खतरनाक है।” MAPPM ने यह भी संकेत दिया है कि वह इस मुद्दे को महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग के समक्ष उठाएगी और स्टिंग ऑपरेशन में सामने आए तथ्यों पर स्वतः संज्ञान लेने की मांग करेगी। साथ ही, संगठन ने मेडिकल एजुकेशन विभाग से यह स्पष्ट करने को कहा है कि पहले की शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए। एसोसिएशन का कहना है कि वह यह जानना चाहती है कि कितनी लैब्स की जांच की गई, किन-किन जगहों पर उल्लंघन पाया गया और दोषी संस्थानों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि पैथोलॉजी रिपोर्ट निदान, इलाज और बीमारी की निगरानी का आधार होती है, इसलिए इसमें योग्य डॉक्टर की भूमिका अनिवार्य है। डॉ. यादव ने जोर देकर कहा कि “हर रिपोर्ट डॉक्टर के इलाज के फैसले को प्रभावित करती है, चाहे वह दवा हो, सर्जरी हो या कैंसर का इलाज। ऐसे में रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति पूरी जिम्मेदारी लेने वाला होना चाहिए—इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती।” यह मामला सामने आने के बाद इसे मुंबई में पैथोलॉजी सेवाओं को लेकर पहली बड़ी संस्थागत प्रतिक्रिया माना जा रहा है। आने वाले समय में शहरभर की लैब्स पर जांच और निगरानी बढ़ने की संभावना है। हालांकि एसोसिएशन ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिकांश पैथोलॉजिस्ट ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, लेकिन कुछ संस्थानों की लापरवाही पूरे पेशे की साख को नुकसान पहुंचाती है। ऐसे में सख्त नियमों का पालन और कड़ी कार्रवाई जरूरी है, ताकि मरीजों की सुरक्षा और चिकित्सा व्यवस्था की विश्वसनीयता बनी रहे।  
महाराष्ट्र में दवा संकट: केमिस्ट हड़ताल से मरीज परेशान, कई मेडिकल स्टोर रहे बंद

महाराष्ट्र में दवा संकट: केमिस्ट हड़ताल से मरीज परेशान, कई मेडिकल स्टोर रहे बंद

महाराष्ट्र में दवा संकट: केमिस्ट हड़ताल से मरीज परेशान, कई मेडिकल स्टोर रहे बंद मुंबई: महाराष्ट्र सहित देश के कई हिस्सों में केमिस्टों की हड़ताल का असर साफ तौर पर देखने को मिला। ऑनलाइन दवा कंपनियों द्वारा भारी छूट और कथित अनुचित व्यापार प्रथाओं के विरोध में बुधवार को मेडिकल स्टोर संचालकों ने बंद का आह्वान किया, जिससे आम लोगों को दवाइयों के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। 💊 मुंबई समेत कई शहरों में मेडिकल स्टोर बंद मुंबई और महाराष्ट्र के कई इलाकों में बड़ी संख्या में मेडिकल स्टोर बंद रहे, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को आवश्यक दवाइयां जुटाने में कठिनाई हुई। हालांकि, कुछ फार्मेसी मालिकों ने जरूरी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी दुकानें खुली रखीं। 🗣️ कुछ केमिस्टों ने बंद का किया विरोध मालाड स्थित एक मेडिकल स्टोर संचालक ने हड़ताल का विरोध करते हुए कहा कि चिकित्सा सेवाएं आवश्यक सेवाओं में आती हैं और इन्हें बंद करना सही तरीका नहीं है। उनका कहना था कि विरोध जताने के अन्य लोकतांत्रिक तरीके अपनाए जा सकते हैं, लेकिन मरीजों को परेशान करना उचित नहीं है। ⚖️ ऑनलाइन फार्मेसी से बढ़ा विवाद यह हड़ताल एक बार फिर पारंपरिक मेडिकल स्टोर्स और ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों के बीच बढ़ते विवाद को उजागर करती है। केमिस्टों का आरोप है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भारी छूट देकर बाजार में असमान प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहे हैं, जिससे छोटे व्यापारियों पर असर पड़ रहा है। 🌍 देशभर में मिला मिला-जुला समर्थन हालांकि इस हड़ताल को कई राज्यों में समर्थन मिला, लेकिन कर्नाटक सहित कुछ राज्यों ने इसमें भाग नहीं लिया। इससे यह साफ है कि इस मुद्दे पर देशभर में एक जैसी राय नहीं है। 🧾 निष्कर्ष केमिस्टों की यह हड़ताल जहां एक ओर व्यापारिक हितों की लड़ाई को दर्शाती है, वहीं दूसरी ओर यह सवाल भी खड़ा करती है कि जरूरी सेवाओं को बंद करना कितना उचित है। आने वाले समय में सरकार और संबंधित पक्षों के बीच संवाद ही इस समस्या का स्थायी समाधान निकाल सकता है।
तरबूज से जुड़ी मौतों से मुंबई में दहशत, जांच में देरी; बाजारों से गायब हुआ फल

तरबूज से जुड़ी मौतों से मुंबई में दहशत, जांच में देरी; बाजारों से गायब हुआ फल

तरबूज से जुड़ी मौतों से मुंबई में दहशत, जांच में देरी; बाजारों से गायब हुआ फल मुंबई: मुंबई में कथित तौर पर तरबूज खाने से जुड़ी चार मौतों के बाद पूरे शहर में दहशत का माहौल बन गया है। इस घटना के बाद जहां एक ओर जांच एजेंसियां सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर बाजारों से तरबूज अचानक गायब हो गया है, जिससे जांच में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। जांच में आई नई बाधा Maharashtra Food and Drug Administration (FDA) को इस मामले में सैंपल टेस्टिंग में पहले ही देरी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब एक नई समस्या सामने आई है। अधिकारियों के अनुसार, घटना के आसपास 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में तरबूज के सैंपल लेने की जरूरत है, लेकिन वडाला से लेकर भायखला तक बाजारों में तरबूज उपलब्ध ही नहीं है। परिवार की मौत से बढ़ा रहस्य इस घटना में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हुई है, जिनमें अब्दुल्ला डकोडिया (44), उनकी पत्नी नसीरीन (35) और दो बेटियां आयशा (16) व जैनब (12) शामिल हैं। परिवार के घर से तरबूज के अलावा चावल, पुलाव-बिरयानी, खजूर और दालचीनी जैसे पाउडर मिले पानी के नमूने भी जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने में अभी कुछ दिन लग सकते हैं। व्यापारियों ने हटाया तरबूज, बढ़ी घबराहट घटना के बाद फल विक्रेताओं में डर का माहौल है। Null Bazar फल मंडी से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि लोग दहशत में हैं, इसलिए फिलहाल तरबूज की बिक्री रोक दी गई है। व्यापारियों को यह भी डर है कि पुलिस पूछताछ और अफवाहों के कारण उनका कारोबार प्रभावित हो सकता है। अस्पताल ने अफवाहों का किया खंडन इसी बीच J J Hospital ने सोशल मीडिया पर फैल रही उन अफवाहों का खंडन किया है, जिनमें कहा जा रहा था कि तरबूज खाने से और लोग बीमार होकर अस्पताल पहुंचे हैं। अस्पताल ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। पुलिस और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई FDA और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी। फिलहाल सभी पहलुओं से जांच जारी है। निष्कर्ष मुंबई में तरबूज से जुड़ी इस रहस्यमयी घटना ने लोगों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक अफवाहों से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।
एनसीपी (SP) प्रमुख शरद पवार अस्पताल में भर्ती, रूटीन चेक-अप के लिए मुंबई के निजी अस्पताल में दाखिल

एनसीपी (SP) प्रमुख शरद पवार अस्पताल में भर्ती, रूटीन चेक-अप के लिए मुंबई के निजी अस्पताल में दाखिल

एनसीपी (SP) प्रमुख शरद पवार अस्पताल में भर्ती, रूटीन चेक-अप के लिए मुंबई के निजी अस्पताल में दाखिल मुंबई: Sharad Pawar, Nationalist Congress Party (SP) के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद, को मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, उन्हें नियमित स्वास्थ्य जांच (रूटीन चेक-अप) और फॉलो-अप के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, 85 वर्षीय वरिष्ठ नेता को दो दिन पहले Breach Candy Hospital में भर्ती किया गया था। हालांकि, उनकी सेहत को लेकर किसी भी तरह की गंभीर चिंता की बात सामने नहीं आई है। स्वास्थ्य को लेकर कोई गंभीर खतरा नहीं अस्पताल सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि शरद पवार की स्थिति स्थिर है और यह भर्ती केवल नियमित जांच के तहत की गई है। उनके स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की आपात स्थिति नहीं है। हाल ही में राज्यसभा की शपथ ली थी गौरतलब है कि शरद पवार ने हाल ही में Rajya Sabha सदस्य के रूप में शपथ ली थी। इस दौरान वह व्हीलचेयर पर नजर आए थे और उन्होंने दिल्ली में मीडिया को संबोधित भी किया था। फरवरी में भी हुए थे अस्पताल में भर्ती इससे पहले फरवरी महीने में भी पवार को पुणे में दो बार अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस दौरान उन्हें सीने में संक्रमण (चेस्ट इन्फेक्शन) और डिहाइड्रेशन की समस्या हुई थी। निष्कर्ष देश के वरिष्ठ नेताओं में शामिल शरद पवार की सेहत को लेकर उनके समर्थकों और राजनीतिक जगत में चिंता बनी रहती है, हालांकि फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है और यह केवल नियमित स्वास्थ्य जांच का हिस्सा है।
🏥 Major Upgrade for Mumbai Hospitals: BMC to Introduce Digital Bed Tracker, Better Hygiene Facilities by Year-End

🏥 Major Upgrade for Mumbai Hospitals: BMC to Introduce Digital Bed Tracker, Better Hygiene Facilities by Year-End

🏥 Major Upgrade for Mumbai Hospitals: BMC to Introduce Digital Bed Tracker, Better Hygiene Facilities by Year-End Mumbai: In a major push to strengthen public healthcare, the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) has announced a comprehensive plan to upgrade civic-run hospitals across the city by the end of this year. The initiative aims to improve patient care, enhance hygiene standards, and introduce technology-driven solutions to streamline hospital services—particularly benefiting patients from economically weaker sections. Focus on Hygiene and Patient Support One of the key highlights of the plan is the introduction of dedicated toilet and bathing facilities for patients’ relatives across 16 peripheral and four major hospitals. This step is expected to significantly reduce infection risks caused by shared sanitation areas. The first such facility is already under construction at Shatabdi Hospital. Digital Bed Tracking System To address one of the most critical challenges faced by patients—finding available beds—the BMC is developing a centralized digital dashboard. This system will provide real-time information on bed availability across maternity homes, peripheral hospitals, and major institutions, enabling faster access during emergencies. Pipeline Gas Expansion Taking lessons from global crises, the civic body also plans to expand pipeline gas systems to all peripheral hospitals. While major hospitals already have this infrastructure, new installations will be incorporated into ongoing construction projects to ensure uninterrupted oxygen supply. Addressing Existing Challenges The move comes amid concerns over gaps in Mumbai’s public healthcare system, including: State minister Uday Samant has assured that a detailed roadmap will be prepared to tackle these issues and improve overall healthcare delivery. Planned Medical Upgrades As part of the upgrade: Major institutions such as King Edward Memorial Hospital, Lokmanya Tilak Municipal General Hospital, and Cooper Hospital will continue to provide advanced care, while improved peripheral centres are expected to ease the burden on these facilities. Looking Ahead The BMC’s initiative marks a significant step toward patient-centric and technology-driven healthcare in Mumbai. If implemented effectively, the reforms could transform the city’s public health system and ensure better, faster, and more accessible treatment for millions. A much-needed overhaul of Mumbai’s civic hospitals is underway—promising improved facilities, smarter systems, and better care for all.
₹1.2 Crore at Stake: Serious Questions Over Sudden Cancellation of 18 PG Seats at Karjat Medical College

₹1.2 Crore at Stake: Serious Questions Over Sudden Cancellation of 18 PG Seats at Karjat Medical College

₹1.2 Crore at Stake: Serious Questions Over Sudden Cancellation of 18 PG Seats at Karjat Medical College Mumbai: Can 18 doctors independently take the same decision at the same time—especially when that decision involves walking away from nearly ₹1.2 crore each in fees? This troubling question has emerged following developments at NY Tasgaonkar Institute of Medical Science, a Karjat-based medical college that began its postgraduate (PG) medical courses for the first time this academic year. The institute received approval for 36 PG seats and was included in the Maharashtra admission counselling process only from Round 3. Records from that round show that all 18 institutional and NRI quota seats, which attract significantly higher fees, were marked as filled. However, four out of 18 subsidised state quota seats remained vacant. What followed has sparked serious concern. When the next counselling round commenced, the college informed authorities that no institutional or NRI seats were available. Yet, just days later—on February 20—the institute approached the Bombay High Court, claiming that all 18 students admitted under the institutional and NRI quotas had cancelled their admissions. On this basis, the college sought permission to fill the seats directly at the college level. In its petition, the institute stated that it had received approval too late to attract adequate student response and that 29 of the 36 seats remained vacant after Round 3. Accepting this submission, the court granted relief. However, parents’ representatives and education experts argue that a critical fact was not disclosed—that the institutional and NRI quota seats had already been shown as filled during Round 3 counselling. Sudha Shenoy, a parent representative, alleged that the court was informed only about late permission and vacant seats, without clarity on the earlier admissions. She also questioned the adequacy of the state’s legal response in the matter. As per the official admission brochure, PG medical admissions in Maharashtra are conducted exclusively online through the State CET Cell, leaving no scope for institutional-level discretion. Confirming developments, a senior CET Cell official, Dr Siddhesh Nar, stated that the college emailed the CET Cell on February 26, claiming that all 18 institutional and NRI candidates had cancelled their admissions on February 24 and 25, along with submitted cancellation forms. Following this, the matter was referred to the Directorate of Medical Education and Research (DMER) for inquiry. The DMER has since submitted its report to the CET Cell, though its findings have not been made public. Experts say the perfectly timed collective withdrawal demands deeper scrutiny. Key questions remain unanswered: Vacant PG seats filled without government oversight, experts warn, can seriously compromise the integrity of the medical admission system. Repeated attempts to contact the college for clarification received only a brief response requesting messages. Detailed questions sent thereafter received no reply. As authorities examine the DMER report, the case has once again highlighted concerns over transparency, accountability, and regulation in private medical education—an issue with far-reaching consequences for students and the healthcare system alike.
Board Exams Begin Amid Rising Heat in Mumbai; Doctors Urge Students to Take Extra Health Precautions

Board Exams Begin Amid Rising Heat in Mumbai; Doctors Urge Students to Take Extra Health Precautions

Board Exams Begin Amid Rising Heat in Mumbai; Doctors Urge Students to Take Extra Health Precautions Mumbai: As the Class 10 and Class 12 board examinations begin across Maharashtra, students in Mumbai are grappling with an additional challenge — an early and intense rise in temperatures. With summer setting in sooner than expected, doctors are raising concerns over the health risks faced by students travelling to examination centres during peak daytime heat. Medical professionals across the city have reported a noticeable increase in cases of dehydration, heat exhaustion, headaches, dizziness, vomiting, and gastrointestinal infections over the past week. Experts say long commuting hours, overcrowded public transport, exam-related stress, and inadequate food and fluid intake are significantly worsening the situation for adolescents appearing for crucial examinations. Dr Jinendra Jain, Internal Medicine Expert at Wockhardt Hospitals, warned that dehydration is emerging as a major concern during the ongoing heatwave. “During extreme heat, the body loses fluids rapidly. Many students skip meals due to exam anxiety, which further increases the risk of dehydration. This can lead to fatigue, poor concentration, dizziness and even heat exhaustion. Students must stay well hydrated and avoid stepping out on an empty stomach,” he said. Echoing similar concerns, Dr Chirag Shah, Physician and Internal Medicine Expert from Apex Group of Hospitals, said hospitals are witnessing a spike in heat-related ailments among young patients. “We are seeing more cases of viral fever, stomach infections and dehydration. Students should strictly avoid outside junk food, maintain personal hygiene and ensure adequate sleep. Parents should watch out for warning signs such as persistent headaches, nausea, muscle cramps or unusual tiredness,” he advised. Dr Shah further explained that even mild dehydration can significantly impact cognitive function. “Lack of adequate fluids affects concentration, memory and exam performance. Students should sip water regularly, even if they don’t feel thirsty,” he added. Health experts recommend that students carry water bottles to examination centres wherever permitted. Oral rehydration solutions, coconut water and homemade lemon water are advised to maintain electrolyte balance. Wearing loose, light-coloured cotton clothing and using umbrellas or caps while travelling can help reduce heat exposure. Doctors have also urged schools and examination centres to ensure proper ventilation, availability of drinking water and shaded waiting areas to protect students from extreme heat conditions. With board examinations being a critical milestone in students’ academic journeys, medical professionals stress that health must remain a top priority. Adequate hydration, balanced nutrition and sufficient rest can play a vital role in preventing heat-related illnesses and helping students remain focused and safe throughout the examination period. Citizens are advised to seek prompt medical consultation if symptoms persist or worsen.
Healthcare Shortages Deepen Across Maharashtra as Ground Reality Lags Behind Policy Promises

Healthcare Shortages Deepen Across Maharashtra as Ground Reality Lags Behind Policy Promises

Healthcare Shortages Deepen Across Maharashtra as Ground Reality Lags Behind Policy Promises Vacant posts, unsafe hostels, and delayed hospitals continue to cripple public healthcare despite new colleges and parliamentary assurances Public healthcare in Maharashtra is under increasing strain, as chronic staff shortages, unsafe working conditions, and delayed infrastructure projects continue to affect patient care across urban and rural districts. This is happening even as new medical colleges, nursing upgrades, and National Health Mission (NHM) initiatives are announced in Parliament of India. Doctors and medical students say that while policy announcements focus on expansion, the healthcare system is struggling with unresolved basics — including vacant posts, inadequate hostels, and hospitals that remain incomplete or under-equipped. Protests Highlight Growing Discontent On February 16, students and resident doctors at Grant Medical College and JJ Hospital in Mumbai began an indefinite hunger strike, demanding safer hostels, timely payment of stipends, improved infrastructure, and autonomy for the institution’s historic Gymkhana. Although the Dean of JJ Hospital agreed to address the demands by evening, the students’ association has warned that the protest will resume in a stronger form if assurances are not implemented by February 28. The agitation mirrors wider dissatisfaction captured in the Maharashtra Association of Resident Doctors (MARD) 2025 survey, conducted across 18 government medical colleges and involving 5,800 healthcare professionals. The survey found that 33 per cent of colleges fail to pay stipends on time, 11 per cent of resident doctors feel unsafe at work, and many hospitals suffer from overcrowded wards, poor sanitation, and lack of grievance redressal mechanisms. “We don’t need more colleges right now. We need safe hostels and functional hospitals,” said a resident doctor from Nashik. “We work 24-hour shifts and often don’t even get a place to rest or change.” Tribal Districts Face Severe Impact In tribal Palghar district, official data shows the crisis is more acute. As many as 811 sanctioned healthcare posts remain vacant, while major hospital projects face long delays. Maternal mortality continues to remain high due to poor emergency preparedness and delayed referrals. A study presented at the Maharashtra Mahila Aarogya Hakk Parishad in 2025 revealed that 10 out of 12 maternal deaths occurred because local hospitals lacked capacity, forcing patients to be shifted to distant facilities in Silvassa or Valsad. Most of the women were between 20 and 24 years old, with anemia and early pregnancies adding to the risk. Between 2011 and 2023, Palghar recorded 462 maternal deaths across government and private facilities. Although India’s Maternal Mortality Ratio has declined nationally, tribal blocks in Palghar continue to record figures well above the national average. A district official acknowledged the delays, citing funding constraints. While the district hospital project is 75 per cent complete, the trauma centre — sanctioned in 2019 — remains non-operational. Shortages of doctors, gynecologists, and essential medicines persist. Parliamentary Replies Acknowledge Gaps In responses to questions raised by Maharashtra MPs, the Union Health Ministry has acknowledged staffing gaps. In a Lok Sabha reply on February 13, 2026, the ministry stated that Maharashtra has 2.63 lakh registered nursing personnel, but their distribution is heavily skewed towards urban centres. Further, on February 10, 2026, the ministry told the Rajya Sabha that vacancies among doctors and specialists continue despite recruitment drives and incentives. Nationally, the doctor-to-population ratio stands at 1:811. District-level data shows that posts for gynecologists and anesthetists in Palghar and Gadchiroli remain largely unfilled. Though hardship allowances have been introduced to attract specialists to rural areas, retention remains a major challenge. Infrastructure and Safety Concerns Persist Medical students and resident doctors say problems extend beyond staffing. Hostels in Mumbai and Nagpur are described as overcrowded, unhygienic, and unsafe. Rooms meant for two often house five residents, sanitation is poor, potable water is scarce, and security is inadequate. Women students have raised serious safety concerns, including incidents of intruders entering nursing hostels at night. Despite repeated complaints, students allege that corrective action has been slow or absent. Expansion Without Execution To address disparities, the Maharashtra Cabinet approved six new nursing colleges in February 2024, and central funds were allocated to upgrade nursing schools into full-fledged colleges. However, several projects remain incomplete or non-operational, limiting their immediate impact. Healthcare professionals warn that without urgent attention to staffing, safety, infrastructure, and accountability, public healthcare in Maharashtra will remain overstretched. The warning from the ground is clear: expansion alone will not fix the system unless existing hospitals, hostels, and healthcare workers are adequately supported.

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