श्रेणी: CRIME

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor

🚨 Tata Consultancy Services नासिक विवाद: अंडरकवर पुलिस जांच में यौन शोषण, दबाव और धार्मिक प्रभाव के आरोप उजागर

🚨 Tata Consultancy Services नासिक विवाद: अंडरकवर पुलिस जांच में यौन शोषण, दबाव और धार्मिक प्रभाव के आरोप उजागर

🚨 Tata Consultancy Services नासिक विवाद: अंडरकवर पुलिस जांच में यौन शोषण, दबाव और धार्मिक प्रभाव के आरोप उजागर अंडरकवर एडिटर न्यूज़ चैनल, १४ अप्रैल, २०२६. नासिक/नई दिल्ली: Nashik स्थित Tata Consultancy Services (TCS) के एक बीपीओ यूनिट में चल रहे कथित अनियमितताओं के मामले ने अब गंभीर रूप ले लिया है। अंडरकवर पुलिस जांच में यौन शोषण, मानसिक दबाव और धार्मिक प्रभाव जैसे गंभीर आरोप सामने आने के बाद इस मामले में अब तक 9 प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जा चुकी हैं और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त पुलिस ऑपरेशन से खुला मामला पुलिस के अनुसार, फरवरी माह में मिली एक शिकायत के आधार पर इस मामले की गुप्त जांच शुरू की गई। इसके तहत पुलिसकर्मियों ने हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में बीपीओ यूनिट में तैनात होकर करीब दो सप्ताह तक गतिविधियों पर नजर रखी। इस दौरान कर्मचारियों के बीच हो रही बातचीत और व्यवहार का निरीक्षण किया गया, जिससे प्रारंभिक शिकायतों की पुष्टि हुई। इसके आधार पर मार्च में देओलाली पुलिस स्टेशन में पहली FIR दर्ज की गई। यौन शोषण और दबाव के गंभीर आरोप शिकायत के अनुसार, एक महिला कर्मचारी ने अपने सहकर्मी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। साथ ही उस पर अपनी वैवाहिक स्थिति छिपाने और धार्मिक प्रथाओं को प्रभावित करने का भी आरोप है। जांच के दायरे के बढ़ने के साथ अन्य कई महिला कर्मचारियों (उम्र 18–25 वर्ष) ने भी यौन उत्पीड़न, अनुचित व्यवहार और मानसिक दबाव के आरोप लगाए। पुलिस ने बताया कि कई मामलों में कार्यस्थल पर अनुचित टिप्पणियां, छेड़छाड़ और निजी व धार्मिक निर्णयों को प्रभावित करने के प्रयास शामिल हैं। 9 FIR, 7 गिरफ्तार, SIT जांच जारी 26 मार्च से 3 अप्रैल के बीच कुल 9 FIR दर्ज की गईं। इन मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न, पीछा करना, और धार्मिक भावनाएं आहत करने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। अब तक 7 आरोपियों—जिनमें वरिष्ठ कर्मचारी और एक महिला HR अधिकारी भी शामिल हैं—को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। पूरे मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है, जो सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रहा है। POSH नियमों पर भी उठे सवाल जांच में यह भी देखा जा रहा है कि क्या कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के संरक्षण से जुड़े POSH (Prevention of Sexual Harassment) कानून के प्रावधानों का सही पालन किया था या नहीं। पुलिस के अनुसार, यदि मौखिक शिकायतें भी सामने आई थीं, तो कंपनी को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी। कंपनी का रुख और बचाव पक्ष की दलील इस मामले पर Tata Consultancy Services ने सख्त रुख अपनाते हुए ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति की बात कही है और जांच में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। वहीं, आरोपियों के वकीलों ने इन आरोपों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया बताया है। उनका कहना है कि सामान्य कार्यस्थल बातचीत और व्यक्तिगत आचरण को गलत तरीके से आपराधिक रूप दिया जा रहा है। निष्कर्ष यह मामला न केवल कॉर्पोरेट कार्यस्थलों पर सुरक्षा और पारदर्शिता की आवश्यकता को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि समय रहते की गई जांच और सतर्कता से गंभीर अपराधों का पर्दाफाश संभव है।
🚨 अशोक खरात केस में बड़ा खुलासा: IAS के बाद दो वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी भी जांच के घेरे में

🚨 अशोक खरात केस में बड़ा खुलासा: IAS के बाद दो वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी भी जांच के घेरे में

🚨 अशोक खरात केस में बड़ा खुलासा: IAS के बाद दो वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी भी जांच के घेरे में नाशिक: के बहुचर्चित अशोक खरात मामले में अब चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। कथित भोंदू बाबा अशोक खरात पर शिकंजा कसते हुए Enforcement Directorate (ईडी) ने राज्यभर में उसकी संपत्तियों पर छापेमारी तेज कर दी है। इस कार्रवाई के बीच अब कई बड़े अधिकारियों के नाम भी सामने आने लगे हैं, जिससे पूरे Maharashtra में हड़कंप मच गया है। महिला पुलिस अधिकारियों पर भी सवाल सूत्रों के मुताबिक, एक आईएएस अधिकारी के बाद अब दो वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी भी जांच के दायरे में आ गई हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों अधिकारी अशोक खरात के संपर्क में थीं। इनमें से एक अधिकारी डीसीपी (उप पुलिस आयुक्त) और दूसरी एसीपी (सहायक पुलिस आयुक्त) स्तर की बताई जा रही है। इस खुलासे के बाद पुलिस विभाग में हलचल तेज हो गई है और इन अधिकारियों की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। क्या पोस्टिंग के लिए लिया सहारा? जांच एजेंसियां इस पहलू की भी गहराई से पड़ताल कर रही हैं कि क्या इन अधिकारियों ने मनचाही पोस्टिंग पाने के लिए खरात से संपर्क किया था। साथ ही, संभावित आर्थिक लेन-देन की भी जांच की जा रही है। यदि यह आरोप सही पाए जाते हैं, तो मामला और गंभीर हो सकता है। फर्जी बैंक खातों का जाल इस बीच, पुलिस द्वारा अशोक खरात के नाशिक स्थित ठिकाने पर की गई छापेमारी में बड़ी संख्या में आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद हुए हैं। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि इन दस्तावेजों के जरिए करीब 131 फर्जी बैंक खाते खोले गए हो सकते हैं। यह खुलासा सामने आते ही पुलिस और प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मच गया है। SIT कर रही गहन जांच फिलहाल, अशोक खरात को न्यायालय ने 8 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित किया गया है, जो हर पहलू की गहराई से जांच कर रहा है। निष्कर्ष अशोक खरात मामला अब केवल एक धोखाधड़ी का मामला नहीं रह गया है, बल्कि इसमें प्रशासन और पुलिस तंत्र की संभावित संलिप्तता के संकेत मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में इस केस में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है, जिस पर पूरे राज्य की नजर बनी हुई है।
🚨 Mumbai Police Nab Notorious LPG Thief; 45 Cylinders and Bikes Recovered

🚨 Mumbai Police Nab Notorious LPG Thief; 45 Cylinders and Bikes Recovered

🚨 Mumbai Police Nab Notorious LPG Thief; 45 Cylinders and Bikes Recovered Mumbai: In a significant crackdown on theft amid rising concerns over LPG supply, the Powai Police Station has arrested a notorious criminal accused of stealing gas cylinders across multiple regions. The police recovered 45 stolen LPG cylinders along with three motorcycles used in the crimes. The accused has been identified as Raj Chandrakant Kamble, a resident of Vartaknagar in Thane. According to officials, he was actively involved in a series of LPG thefts across Mumbai, Navi Mumbai, and Thane, taking advantage of the ongoing demand and supply challenges. Well-Planned Theft Network Police investigations revealed that the accused used stolen motorcycles to execute the thefts, targeting LPG cylinders from various locations. Authorities also detained two accomplices who allegedly helped him sell the stolen cylinders in the black market. Kamble is no stranger to crime, with police linking him to at least ten previous theft cases, showcasing a pattern of repeated offences. Special Operation Leads to Arrest The arrest was the result of a carefully coordinated operation by special teams formed under the Powai Police Crime Detection Unit. Acting on technical inputs and surveillance, officers successfully tracked down the accused and recovered the stolen property. Senior officials, including Police Commissioner Deven Bharti and other top officers, supervised the operation and praised the team for their swift and effective action. Multiple Cases Linked According to police records, the accused is connected to several cases, including multiple thefts registered at Powai Police Station, as well as incidents in Shivaji Park, Park Site, and Kamothe in Navi Mumbai. Concerns Amid LPG Supply Pressure The arrest comes at a time when parts of the country are facing LPG supply concerns due to global tensions affecting fuel logistics. Authorities believe that such thefts could have worsened the situation if not controlled in time. Conclusion The successful operation by Powai Police Station has not only led to the arrest of a repeat offender but also prevented further disruption in essential LPG supply. Police have assured that investigations are ongoing to uncover the full extent of the network and ensure strict action against all those involved.
Former Brihanmumbai Municipal Corporation Corporator Booked After 20 Years Over Alleged Fake Caste Certificate

Former Brihanmumbai Municipal Corporation Corporator Booked After 20 Years Over Alleged Fake Caste Certificate

Former Brihanmumbai Municipal Corporation Corporator Booked After 20 Years Over Alleged Fake Caste Certificate Mumbai: In a significant legal development, a former corporator of the Brihanmumbai Municipal Corporation has been booked nearly two decades after allegedly using a fake caste certificate to contest and win a reserved seat in the 2002 civic elections. According to police, an FIR has been registered against Ramesh Suresh Kamble, a resident of Chembur, who is accused of fraudulently obtaining a caste certificate in 1998 by claiming affiliation with the Hindu Mahar community. He allegedly used this certificate to contest the 2002 BMC elections from Ward 192, which was reserved for Scheduled Caste candidates. Case Resurfaces After Years The matter originally came to light when the runner-up candidate challenged Kamble’s caste claim before the Caste Scrutiny Committee at Konkan Bhavan in CBD Belapur. The committee ruled the certificate invalid in 2005—a decision that was later upheld by both the Bombay High Court and the Supreme Court of India. Despite these findings, no criminal case was registered at the time, raising questions over delays in legal action. Fresh FIR and Charges The current FIR was filed following a complaint by advocate Chitra Anant Salunke, who cited previous judicial findings and alleged inaction by authorities. The case was initially registered as a zero FIR in Belapur and later transferred to Chembur police station for jurisdictional reasons. Kamble has been booked under multiple provisions of the Indian Penal Code, including charges of cheating, forgery, criminal breach of trust, and using forged documents as genuine. Allegations of Delay and Lapses The complainant has criticised the police response as “mechanical” and raised concerns about the prolonged delay in initiating criminal proceedings, despite clear rulings from judicial bodies. There are also demands to transfer the investigation to the Crime Branch for a more thorough probe. Key Highlights of the Case Conclusion The case underscores serious concerns over misuse of reservation benefits and delayed justice in electoral fraud matters. As investigations proceed, the development highlights the importance of accountability and timely legal action in safeguarding the integrity of democratic institutions in Mumbai.
⚠️ Mumbai में आकस्मिक अपराधों में वृद्धि: दो महीनों में 20 हत्याएं, मामूली विवाद बन रहे घातक

⚠️ Mumbai में आकस्मिक अपराधों में वृद्धि: दो महीनों में 20 हत्याएं, मामूली विवाद बन रहे घातक

⚠️ Mumbai में आकस्मिक अपराधों में वृद्धि: दो महीनों में 20 हत्याएं, मामूली विवाद बन रहे घातक मुंबई: में इस वर्ष के प्रारंभिक दो महीनों के दौरान 20 हत्या के मामले सामने आए हैं, जिससे शहर में बढ़ते आकस्मिक (इम्पल्सिव) अपराधों को लेकर चिंता गहराती जा रही है। पुलिस के अनुसार, इन अधिकांश मामलों में आरोपी और पीड़ित के बीच पहले से परिचय था—वे मित्र, रिश्तेदार या जान-पहचान वाले थे। यद्यपि पुलिस ने लगभग सभी मामलों का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, फिर भी ऐसे अचानक क्रोध में किए गए अपराधों की बढ़ती संख्या समाज के लिए गंभीर संकेत मानी जा रही है। तुच्छ विवाद बन रहे जानलेवा पुलिस आंकड़ों के अनुसार, अनेक हत्याएं अत्यंत साधारण कारणों से हुई हैं, विशेषकर झुग्गी बस्तियों और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में। अत्यधिक भीड़, आर्थिक दबाव, निजी स्थान की कमी तथा मानसिक स्वास्थ्य सहायता के अभाव के कारण तनाव बढ़ता है, जिससे छोटे-छोटे विवाद भी हिंसक रूप ले लेते हैं। प्रमुख घटनाएं पिछले वर्षों के आंकड़े इसके अतिरिक्त, प्रति वर्ष 300 से अधिक हत्या के प्रयास के मामले भी दर्ज किए जाते हैं। पुलिस के समक्ष चुनौती पुलिस के अनुसार, इन मामलों का समाधान अपेक्षाकृत सरल होता है क्योंकि आरोपी प्रायः परिचित होते हैं, किन्तु ऐसे अपराधों की रोकथाम कठिन है, क्योंकि ये अचानक उत्पन्न क्रोध और भावनात्मक आवेग के कारण होते हैं। निष्कर्ष मुंबई में बढ़ते आकस्मिक अपराध यह दर्शाते हैं कि केवल कानून-व्यवस्था ही नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर भी गंभीर ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, जन-जागरूकता, परामर्श सेवाएं और सामुदायिक सहयोग से ही ऐसे अपराधों को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है।
⚖️ ₹30 Crore Furniture Scam: Court Rejects Directorate of Revenue Intelligence Plea to Cancel Bail of Businessman

⚖️ ₹30 Crore Furniture Scam: Court Rejects Directorate of Revenue Intelligence Plea to Cancel Bail of Businessman

⚖️ ₹30 Crore Furniture Scam: Court Rejects Directorate of Revenue Intelligence Plea to Cancel Bail of Businessman Mumbai: In a significant legal development, a Sessions Court in Mumbai has rejected the plea filed by the Directorate of Revenue Intelligence (DRI) seeking cancellation of bail granted to businessman Falgun Yogendra Shroff in an alleged ₹30 crore imported furniture scam. The case dates back to August last year, when the DRI arrested Shroff for allegedly importing high-end Italian luxury furniture by significantly undervaluing goods to evade customs duties. The agency had challenged the earlier bail order granted on August 2, 2025, by the Esplanade Court, arguing that the decision failed to consider the seriousness of the economic offence. DRI’s Argument The DRI contended that the case involves a large-scale financial fraud requiring sustained and in-depth investigation. It argued that custodial interrogation of the accused was necessary in light of new developments and alleged that Shroff had not fully cooperated, claiming he withheld key documents such as original invoices and login credentials related to the case. The agency further alleged breach of bail conditions and stressed the need to confront the accused with additional evidence to identify other individuals involved in the alleged syndicate. Defence Stand Opposing the plea, defence counsel argued that the application was “false and misconceived,” stating there were no new or compelling circumstances to justify cancellation of bail. The defence maintained that the accused had fully complied with all bail conditions, regularly appeared before investigating officers, and submitted necessary documents. It was also highlighted that Shroff had been granted permission to travel abroad multiple times by the court and had returned to India each time in compliance with legal directives. His passport was eventually returned permanently, indicating no risk of absconding. Additionally, the defence pointed out that the accused had deposited ₹5 crore with the government treasury as a demonstration of good faith and had neither attempted to tamper with evidence nor influence witnesses. Court’s Observation After hearing both sides, the court emphasised that cancellation of bail is legally distinct from rejection of bail and requires strong and compelling reasons. Referring to key judgments of the Supreme Court of India, including Daulat Ram vs State of Haryana and Dipak Yadav vs State of Uttar Pradesh, the court reiterated that bail once granted should not be cancelled routinely. The judge noted that there was no evidence suggesting that the accused had violated bail conditions, attempted to flee, or interfered with the investigation. On the contrary, records indicated cooperation with authorities and adherence to court directions. The court also observed that if the prosecution was dissatisfied with the original bail order, it should have challenged it before an appellate court rather than seeking cancellation at a later stage. The delay in filing the plea was also taken into account. Conclusion Finding no “cogent and overwhelming circumstances” to justify cancellation, the Sessions Court dismissed the DRI’s application. However, it clarified that the investigating agency remains free to approach the trial court for appropriate relief, including custodial interrogation, as per law.
🚨 Temple Trust Shocked: Worker Arrested for Stealing from Donation Boxes at Siddhivinayak Temple

🚨 Temple Trust Shocked: Worker Arrested for Stealing from Donation Boxes at Siddhivinayak Temple

🚨 Temple Trust Shocked: Worker Arrested for Stealing from Donation Boxes at Siddhivinayak Temple Mumbai: In a disturbing incident that has raised serious concerns over security and trust, a 57-year-old temple worker has been arrested for allegedly stealing money from donation boxes at the renowned Siddhivinayak Temple. According to officials, the accused—identified as Rajendra Pendurkar—was taken into custody by the Dadar Police following a complaint filed by temple authorities. The alleged theft took place inside the pujari room of the temple, where donation boxes are kept. Suspicion arose after irregularities were noticed, prompting officials to review CCTV footage. The recordings reportedly revealed the accused repeatedly extracting currency notes from the boxes. In one instance, he was seen using his fingers to pull out cash from a donation box kept inside the priest’s chamber, as mentioned in the FIR. Preliminary estimates suggest that at least ₹10,000 has been stolen. However, authorities believe the amount could be higher, and investigations are currently underway to determine whether such thefts had been occurring over a longer period. Police are also probing the possibility of involvement of other staff members, if any, in the incident. Temple authorities have taken the matter seriously, emphasizing the need for stricter monitoring and security within the premises to prevent such breaches in the future. The incident has not only shocked devotees but also highlighted the urgent need for tighter vigilance even in highly revered religious institutions.
2016 Assault Case: Court Refuses to Discharge Mumbai Mayor Ritu Tawde

2016 Assault Case: Court Refuses to Discharge Mumbai Mayor Ritu Tawde

2016 Assault Case: Court Refuses to Discharge Mumbai Mayor Ritu Tawde Mumbai: In a significant development, a Mumbai court has rejected the discharge plea filed by city Mayor Ritu Tawde in connection with a 2016 assault case involving two school teachers. The order was passed by Additional Sessions Judge Y.P. Manathka, who observed that the statements of the victims and supporting witnesses were sufficient to frame charges against the accused. The case dates back to July 29, 2016, when an alleged altercation took place at an Urdu medium school run by the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) in the Vakola area. According to the prosecution, the dispute arose over the sudden transfer of a female teacher, who was reportedly battling cancer at the time. It is alleged that Tawde, along with six others, entered the school premises and confronted the management regarding the transfer decision. During the confrontation, the accused allegedly engaged in a heated argument, hurled abuses, and physically assaulted two teachers. Police further claimed that Tawde was directly involved in the assault, including slapping the victims. An FIR in the case was registered on August 11, 2016, nearly 13 days after the incident. The defence had argued that this delay was unexplained and raised doubts about the credibility of the complaint. In her plea, Tawde maintained that her presence at the school was coincidental and that she had no connection with the alleged incident. She also alleged that the complaint was motivated and filed to gain publicity by targeting her political identity. However, the prosecution, represented by Additional Public Prosecutor Iqbal Solkar, argued that the victims had clearly named Tawde as one of the individuals involved in the assault. Witness statements also supported these claims. The court, while dismissing the plea, noted that the victims had categorically identified Tawde as the person who assaulted them, and other witnesses had corroborated the allegations. “This is more than sufficient to frame charges against the applicant,” the court observed in its ruling. The court further подчеркed the seriousness of the incident, stating that such acts within a school environment — a place meant for learning and discipline — must be viewed strictly. With the discharge plea rejected, the case will now proceed to the next stage of trial, where charges are likely to be formally framed against the accused. The ruling marks a crucial step in a decade-old case that continues to draw attention due to the involvement of a prominent political figure.
Mumbai Tea Café Owner Duped of ₹34.6 Lakh in Social Media Investment Scam

Mumbai Tea Café Owner Duped of ₹34.6 Lakh in Social Media Investment Scam

Mumbai Tea Café Owner Duped of ₹34.6 Lakh in Social Media Investment Scam Mumbai: In yet another case of online financial fraud, a tea café owner from Ghatkopar in Mumbai has allegedly been cheated of ₹34.6 lakh after falling victim to a fraudulent investment scheme operating through social media. According to police sources, the 45-year-old café owner was approached through a social media investment group that claimed to offer lucrative returns through online share trading. The fraudsters reportedly convinced him that he could earn substantial profits by investing money in stock market trading through their platform. Trusting the claims made by the group, the victim gradually transferred funds between December 24, 2025 and March 11, 2026, sending a total of ₹34.6 lakh to multiple bank accounts and payment links provided by the accused. Initially, the fraudsters allegedly showed the victim fake profit figures on a trading dashboard to gain his confidence and encourage further investment. However, the scam came to light when the café owner attempted to withdraw a portion of the supposed profits. Police said the withdrawal request failed, and the fraudsters then allegedly demanded additional deposits, claiming that the money was required as “processing charges” or “tax clearance” to release the funds. Suspecting foul play after repeated demands for more money and being unable to access his investment, the victim realised he had been cheated and approached the police to file a complaint. Officials said the case has been registered under relevant sections related to cyber fraud and cheating, and an investigation is currently underway to trace the individuals behind the fake investment group. Cyber crime experts have once again warned citizens to remain cautious while joining online investment groups on social media platforms, as many such schemes promise unrealistic returns and are often used by fraudsters to trap unsuspecting victims. Authorities have advised investors to verify trading platforms through official regulatory bodies before transferring money and to avoid sharing financial details with unknown individuals online.
Mumbai Cracks Down on Fake Birth Certificate Racket; 119 Cancelled, FIRs to Be Filed Against 116

Mumbai Cracks Down on Fake Birth Certificate Racket; 119 Cancelled, FIRs to Be Filed Against 116

Mumbai Cracks Down on Fake Birth Certificate Racket; 119 Cancelled, FIRs to Be Filed Against 116 Mumbai: In a major crackdown on an alleged fake birth certificate racket, the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) has withdrawn 119 birth certificates that were suspected to have been fraudulently issued in the city. Authorities have also directed officials to register FIRs against 116 individuals linked to the remaining cases. The development was announced by Ritu Tawde, Mayor of Mumbai, after a high-level review meeting held at the BMC headquarters with senior civic officials. The meeting was convened nearly a month after concerns were raised regarding birth certificates allegedly issued illegally to Bangladeshi nationals. According to the mayor, the civic administration examined 237 suspicious cases during the review. Out of these, 119 certificates have already been removed from the municipal records and recovered from the families to whom they had been issued. However, authorities faced resistance in several cases. Officials said 29 individuals refused to return their certificates despite repeated requests, prompting instructions to file criminal complaints against them. In addition, 87 individuals could not be traced, and FIRs will also be filed in those cases. In total, 116 people may face legal action as part of the investigation. The meeting was also attended by former BJP MP Kirit Somaiya, who has been actively raising the issue and demanding strict action against those responsible for the alleged irregularities. Mayor Tawde further stated that the civic administration is examining ways to remove individuals from official records if their documents are proven to be fraudulent. She also said there has been a demand to set up a Special Investigation Team (SIT) to conduct a deeper probe into the matter. During the review meeting, officials also presented data regarding birth certificate corrections made during 2025. According to civic records, 19,859 applications for corrections or modifications were received by the Medical Officer of Health during the year. Authorities noted that the highest number of such applications came from the M-East (Mankhurd–Govandi), E (Byculla), and L (Kurla) wards, which has raised suspicion among officials. The mayor said a detailed verification of all 19,859 certificates has been ordered, and the administration has sought three months to complete the process. Speaking on the matter, Somaiya highlighted that 2,698 correction applications were submitted in the Kurla ward alone, which is unusually high compared to several other wards that recorded fewer than 1,000 such requests. Similarly, 2,207 applications were submitted in the Byculla ward last year. Meanwhile, police have also taken action in a related development. Officials from Powai Police recently arrested five Bangladeshi women and detained a seven-year-old girl from Pune for allegedly living in India illegally after crossing the border through West Bengal. Authorities stated that the arrests were made after investigators traced links during earlier operations in which members of a family were detained from Powai and Navi Mumbai earlier this year. Officials say the investigation into the alleged birth certificate scam is ongoing, and further scrutiny of documents and civic records is expected to reveal whether additional fraudulent cases exist across the city.

Recent News

Undercover Editor

From BMC updates, local area developments, railway station news, and crime reports to the latest in politics, sports, Bollywood, lifestyle, travel, and education, we bring you news that’s relevant, reliable, and real-time

 

Undercover Editor © 2025 – Designed by iCreato